MP में पुलिस-शिक्षकों के 18500 पदों पर बंपर भर्तीयां; पढ़ें मध्यप्रदेश के बजट की बड़ी बातें

भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश के विकास के लिए 3 लाख 65 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। आज बजट में 6 शहरों में 552 ई बस चलाने का निर्णय लिया गया। वहीं गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है। 

मध्यप्रदेश बजट 2024-25 के प्रस्ताव एवं प्रावधान

▪️स्कूल शिक्षा विभाग में 11000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें सामान्य शिक्षकों के अलावा संगीत और खेल के शिक्षक भी शामिल हैं। 

▪️मध्यप्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में 7500 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। या भर्ती प्रक्रिया विधानसभा सत्र के समाप्त होते ही शुरू हो जाएगी। 

▪️मध्यप्रदेश में अगले 1 साल में 22 नई ITI शुरू की जाएगी। फिलहाल मध्यप्रदेश में 268 सरकारी आईटीआई हैं। 22 नई आईटीआई शुरू होने से 5280 सीट बढ़ जाएंगी। 

▪️मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा उम्मीदवारों से ली जाने वाली परीक्षा फीस में कटौती की जाएगी। 

▪️मंदसौर, नीमच और सिवनी में इस साल सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। 

▪️पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी। 

▪️2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे। 

▪️ई-विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 

▪️सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर पार्थिव देव को घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी।

▪️सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा।

▪️उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी।

▪️पीएम आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।

▪️बैगा, भारिया, सहरिया जैसी पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए 22 नए छात्रावास खोले जाएंगे।

▪️महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ का प्रावधान।

▪️मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान। 

▪️अटल कृषि योजना में 11 हजार 65 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान।

▪️लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान।

▪️सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़।

▪️अटल कृषि ज्योति योजना में 10 हॉर्सपावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11 हजार 65 करोड़।

▪️बालाघाट, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सालय शुरू किए जाएंगे। 

हेल्थ सेक्टर के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

▪️पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी) संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए 32 करोड़।

▪️संस्कृति विभाग के लिए एक हजार 81 करोड़ का बजटीय प्रावधान, यह वर्ष 2023-24 से ढाई गुना ज्यादा।

▪️मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़, 

▪️वन एवं पर्यावरण के लिए 4 हजार 725 करोड़ राशि का प्रावधान।

▪️पर्यटक सुविधाओं के लिए 666 करोड़ का बजट प्रावधान। ये 2023-24 से 100 करोड़ ज्यादा है।