समर्थन मूल्य पर चना खरीदी को लेकर कलेक्टर हुए सख्त, चार विभाग करेंगे निगरानी और कार्यवाही

पेयजल निवारण के लिए डिप्टी कलेक्टर को बनाया नोडल अधिकारी

सीएम हेल्पलाइन पर अधिकारियों द्वारा दर्ज जवाबों को देखेंगे कलेक्टर

खरगोन। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने टीएल बैठक में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी के मामले में सख्ती दिखाते हुए सम्बंधित विभागों को आंकलन और त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए है। ज्ञात हो कि उन्होंने गत बुधवार को झिरन्या कृषि उपज मंडी के केंद्र का औचक निरीक्षण कर गड़बड़ी के मामले को उजागर करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित थी। अब उन्होंने राजस्व, कृषि, विपणन और सहकारिता विभाग को चना खरीदी के 16 केंद्रों में रकबा और आवक का आंकलन करते हुए गहन समीक्षा करने और गड़बड़ी होने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। चना खरीदी को लेकर पृथक से राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देशित किया है। कलेक्टर वर्मा ने एसडीएम से कहा कि निगरानी का तरीका बदले और सभी के लिए लेशन बने। एसडीएम गंभीरता से देखें और मूंग उपार्जन की तैयारी अभी से कर लें। कलेक्टर वर्मा ने झिरन्या वाले प्रकरण में कृषि विभाग के आरएईओ की लापरवाही नजर आने पर निलम्बित करने के निर्देश विभाग के उपसंचालक एमएल चौहान को दिए है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती ज्योति शर्मा, अपर कलेक्टर जेएस बघेल, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिराली जैन, एसडीएम, सीएमओ और जिला अधिकारी सभाकक्ष में तथा जनपद स्तरीय अमला वीसी के माध्यम से जुड़ा।

नलकूप खनन की स्पीड बढ़ेगी

कलेक्टर वर्मा ने पेयजल समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल आपूर्ति के संबंध में समीक्षा करते हुए डिप्टी कलेक्टर आकांशा करोठिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ पीएचई कार्यपालन यंत्री बीएस अचाले को निर्देश दिए कि जनपद सीईओ द्वारा समस्याग्रस्त गांवों की सूची अनुसार नलकूप खनन करें। साथ ही आने वाले समय में अन्य गांवों में भी पेयजल की समस्या आने की संभावना है। इसलिए नलकूप खनन की स्पीड बढ़ाने पर जोर दे। किसी भी गांवों में नलकूप खनन में देरी नही हो इसके लिए बारिश आने तक विभाग सतर्क रहें।

फोर्स क्लोज करने से पूर्व कलेक्टर देखेंगे अधिकारी द्वारा दिये गए जवाबों को

सीएम हेल्पलाइन के सम्बंध में कलेक्टर वर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियो को आगाह करते हुए कहा कि फोर्स क्लोज की फाइल पुट अप करने से पूर्व सुनिश्चित करे कि शिकायतकर्ता से बात की है या नहीं तथा चर्चा के सम्बंध में जवाब दिया है। अन्यथा फोर्स क्लोज नहीं किया जाएगा। फोर्स क्लोज योग्य शिकायत ही प्रस्तुत करेंगे।

लंबित प्रकरणों की जानकारी अधिकारी जनसुनवाई में लेकर पहुचेंगे

कलेक्टर वर्मा ने जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों के संबंध में कहा कि लंबित प्रकरणों की जानकारी लेकर जनसुनवाई में प्रस्तुत होंगे। कई आवेदक जनसुनवाई में बार-बार आ रहे है। उनके आवेदनों पर अब तक विभागों ने क्या कार्यवाही की है ? यह सुनिश्चित किया जाना है। ताकि आवेदकों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सकें। वित्त (एलडीएम) के पास 30, एसडीएम खरगोन के पास 27, जिला पंचायत के पास 25, सीएमओ खरगोन के पास 18, एसडीएम बड़वाह के पास 16, सीईओ भगवानपुरा के पास 13 और जनजाति कार्य विभाग के पास 7 जनसुनवाई के आवेदन लंबित है।

ट्रांसपोर्ट नगर की डीपीआर हो रही तैयार

टीएल बैठक में सीएमओ प्रियंका पटेल ने जानकारी देते बताया कि शहर के ट्रांसपोर्ट नगर की डीपीआर तैयार की जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि के लिए नपा ने प्रीमियम राशि 1 करोड़ 20 लाख तथा भूभाटक राशि 3 लाख 50 हजार जमा करा दिए गए है। अब डीपीआर निर्माण के सम्बंध में कार्यवाही प्रचलित है।

कुन्दा नदी सफाई अभियान की समीक्षा की

कलेक्टर वर्मा ने नपा सीएमओ और खनिज विभाग से कुन्दा नदी अभियान की जानकारी ली। बताया गया कि नदी की गाद निकालने की पूरी तैयारी है लेकिन अभी मिट्टी गीली होने से मशीन फंसने की सम्भावना है। कलेक्टर वर्मा ने शीघ्र सफाई का कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिए है। उन्होंने किसानों और जरूरतमंद नागरिको से आव्हान करते हुए कहा कि गाद निशुल्क ले जा सकते है।

एसडीएम पटवारी हल्कावार बनाएंगे योजना

10 मई से प्रारम्भ होगा सीएम जनसेवा अभियान 2.0, सहमति से बंटवारे के लिए पटवारी और आरआई को करे आवेदन

खरगोन। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने अगले माह 10 मई से प्रारंभ होने वाले सीएम जनसेवा अभियान 2.0 की तैयारियों के सम्बंध में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए है। उन्होंने समस्त एसडीएम से कहा कि जिले में पटवारियों और हल्का नम्बर के हिसाब से शिविर आयोजित करने की रूपरेखा तैयार करें। इस अभियान में मुख्य रूप से राजस्व विभाग के प्रकरण जैसे नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन तथा जाति प्रमाण पत्रों को त्वरित रूप से निराकृत करना है। हल्कावार आयोजित होने वाले शिविर में पटवारी और नायब तहसीलदार व तहसीलदार अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। 15 दिनों के इस अभियान में अभिलेख संसोधन भी किया जाएगा। कलेक्टर वर्मा ने आव्हान करते हुए कहा सहमति से बंटवारा चाहने वाले नागरिक पटवारी और आरआई को आवेदन कर सकते हैं। शिविरों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र और मुख्यमंत्री भू-अधिकार के पट्टे भी वितरित किये जायेंगे। नगरीय निकायों के किसानों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा। राजस्व अधिकारियों की बैठक में अपर कलेक्टर जेएस बघेल, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिराली जैन, डिप्टी कलेक्टर और सभी एसडीएम व तहसीलदार उपस्थित रहे।

30 अप्रैल तक 155 खसरे होंगे अपडेट नहीं तो होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही

कलेक्टर वर्मा ने राजस्व अधिकारियों को पीएम किसान निधि के किसानों का लैंड रिकार्ड लिंक करने के लिए आगाह किया है। 30 अप्रैल तक बचे 155 लंबित प्रकरणों को अपडेट करने को कहा है अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरह वन अधिकार के मामले में एक्स एमएल की स्थिति में राजस्व अधिकारियों की कमी सामने आने पर कार्यवाही करने की हिदायत दी है।

सनावद और खरगोन तहसीलदार को होंगे नोटिस जारी

सीएम हेल्पलाइन पर लंबित सबसे अधिक शिकायतों के कारण सनावद और खरगोन के तहसीलदारों को नोटिस जारी किया जाएगा। कलेक्टर वर्मा ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की भी जानकारी ली। इसके अलावा 80 प्रतिशत से कम वेटेज स्कोर वाले तहसीलदारों को भी नोटिस जारी किया जाएगा।