कांग्रेस का आरोप लाडली बहना योजना चुनावी शगुफा

 नियमों के चलते अधिकांश महिलाएं होंगी योजना से बाहर

ढाई लाख कमाने वाले, इनकम टैक्स देने वाले, शासकीय नौकरी वाले, चार पहिया वाहन वाले,  पेंशन लेने वाले, 5 एकड़ जमीन वाले परिवारों की महिलाएं योजना से बाहर

खरगोन। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना, बहना को मूर्ख बनाकर वोट लेने वाली योजना है जोर शोर से प्रचार-प्रसार कर मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं को ठगने का काम कर रही है । एक तरफ जहां मुख्यमंत्री इस योजना का ढिंढोरा पीट रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इस योजना के कठोर  नियम बनाकर  बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजना से बाहर करने की साजिश भी रची जा चुकी है साफ होता है कि प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं को ठगकर आगामी चुनाव में उनका वोट भर लेना चाहती है शासकीय गाइडलाइन के अनुसार जो परिवार ढाई लाख रुपए सालाना कमाते हैं, वह परिवार जो इनकम टैक्स देते हैं, जिनके घर चार पहिया वाहन है, जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है, जिनके परिवारों में एक भी सदस्य शासकीय सेवा में है या जो किसी प्रकार की पेंशन लेते हैं इन परिवार की महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा इसके अलावा 23 वर्ष से 60 वर्ष तक का आयु बंधन भी बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजना से बाहर कर देगा ऐसे नियमों के बाद नाम मात्र की महिलाएं इस योजना की पात्र होंगी उनको भी दस्तावेज बनाने एवं उनकी जांच के नाम पर बाहर कर दिया जाएगा ऐसी स्थिति में यह योजना सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाएगी और प्रदेश सरकार आगामी चुनाव में सिर्फ महिलाओं के वोट लेने के लिए इसका ढिंढोरा पिटती रहेगी । उक्त बातें जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रवि नाईक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर महिलाओं से झूठ बोलकर उन्हें ठगने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि पिछले 18 सालों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है इतने सालों में उन्हें बहनों की याद नहीं आई ।  छः  महीने बाद चुनाव होने वाले हैं तो सरकार महिलाओं का वोट लेने के लिए इस प्रकार की लुभावनी योजना लाकर उनके  वोट लेना चाहती है जबकि हकीकत यह है कि इसी प्रदेश सरकार के राज में महिला अत्याचार में मध्यप्रदेश नंबर वन है, बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर वन है यदि सरकार इतनी ही महिलाओं के हितेषी है तो फिर महिला अपराध प्रदेश नंबर वन क्यों है?

जो महिलाएं अपात्र होंगी क्या वह बहना नहीं है?

रवि नाईक ने सरकार से सवाल किया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के नाम पर प्रदेश की महिलाओं को दो हिस्सों में बांट दिया है एक वो  थोड़ी सी महिलाएं जो, योजना की पात्र होंगी।दूसरी बड़ी संख्या में वो महिलाएं जो योजना में अपात्र होंगी। ऐसी स्थिति में पात्र महिलाएं तो बहना कहलाएंगी लेकिन जो  महिलाऐं योजना से बाहर होगें क्या वह लाडली बहना नही होगी ,?

कागज बनाने, जांच करने में चार माह का समय लेगी सरकार

5 मार्च को लांच कर रही इस सीयोजना में फॉर्म भरने दस्तावेज तैयार जांच करने की जो तारीखें सरकार ने तय की है उसमे जून माह के बाद लाभ मिलना शुरू होगा इसके तुरंत बाद मध्यप्रदेश में चुनावी आचार संहिता लगने की संभावना है अर्थात सरकार महिलाओं को लाभ देना ही नहीं चाहती केवल उनका वोट लेना चाहती है सरकार कि यह योजना कागजों तक सिमट कर रह जाएगी और मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाएं अपने आपको ठगा हुआ महसूस करेगी

कांग्रेस देगी प्रत्येक महिला को पंद्रह सौ रुपए प्रतिमाह

रवि नाईक ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की प्रत्येक महिला को सरकार बनने के तुरंत बाद ही 1500रू प्रतिमाह देने का वादा किया है। कांग्रेस की इस घोषणा में प्रदेशभर की सारी महिलाएं आएंगी किसी प्रकार नियम बनाकर उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। पहले भी जो कहा था वह किया इस बार भी महिलाओं को पंद्रह सौ ₹ देने का जो वादा किया है उसे सरकार बनने के बाद निभाया जाएगा