शनिवार से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, महिलाओं को नहीं हो दिक्कत माइक्रो किया तैयार

                  गूगल मीट के माध्यम से कलेक्टर ने की समीक्षा

खरगोन। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत जिले में शनिवार से फॉर्म भरने का कार्य प्रारम्भ होगा। इस कार्य मंे किसी भी महिला को कोई समस्या न हो और लंबी लंबी लाइन न लगे इसके लिए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने गुरुवार को समस्त एसडीएम, सीईओ और सीएमओ तथा सम्बंधित विभाग के साथ गूगल मीट के माध्यम से रूपरेखा तैयार की। साथ ही ई-केवायसी के कार्य और अब तक कि गई तैयारियों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि अभी बहुत हद तक ई-केवायसी का कार्य हुआ है लेकिन अब ई-केवायसी का कार्य बंद नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरने के साथ-साथ ई-केवायसी का कार्य भी सुनिश्चित किया जाएगा। जिन महिलाओं के ई-केवायसी हो चुके हैं। उन्हें पहले ही अवगत कराते हुए उनके फॉर्म भरने का कार्य पूर्ण करें। हो सके तो मोहल्लावार या गली वार भी प्रारम्भ कर सकते हैं। लेकिन पहले से ही उन्हें सूचित करना होगा। फॉर्म भरना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, इसलिए चिंता करने और हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि प्रदेश में अभी इससे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। सभी सीएमओ और सीईओ कोई भी कर्मचारी लापरवाही नहीं करे, ऐसा पाया जाता है तो कार्यवाही करें। यदि आप लोगों के द्वारा लापरवाही पायी जाती है तो जिला स्तर से कार्यवाही होगी। गूगल मीट में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती ज्योति शर्मा भी जुड़ी।

झिरन्या की 11 पंचायतों में 95 प्रतिशत ई-केवायसी का कार्य पूर्ण

ई-केवायसी, 25 मार्च से फॉर्म भरना और समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित गूगल मीट में झिरन्या के सीईओ की कलेक्टर वर्मा ने खुलकर तारीफ की। झिरन्या जनपद की 11 पंचायतों में 95 प्रतिशत ई-केवायसी का कार्य पूर्ण करने पर उन्हें प्रशंसा पत्र देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खरगोन जनपद सीईओ को भी प्रसंशा पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी जनपद सीईओ का कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर नोटिस जारी किए जाएंगे।

जिनके ई-केवायसी हो चुकी है उन महिलाओं को सूचित करें

कलेक्टर वर्मा ने जनपद सीईओ, सीएमओ और एसडीएम से कहा कि जब तक एक-एक महिला का फॉर्म नहीं भर जाता तब तक शिविर उसी गाँव में आयोजित होगें। इसलिए पहले उन महिलाओं को सूचित करें जिनकी ई-केवायसी पूर्ण हो चुकी है। बेवजह शिविरों में भीड़ न हो। कागज खराब न हो इसके लिए शिविर में आने वाली महिलाओं के फॉर्म बैठाकर भरे जाए। इस कार्य की निगरानी के लिए पृथक से सेक्टरवार अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। साथ ही वो रिपोर्टिंग का कार्य भी करेंगे। इसके लिए एक अलग से फॉर्मेट भी बनाया जाएगा।

प्रदेश में लांच हुई युवा नीति

लर्न और अर्न योजना का हुआ शुभारम्भ

मोबाइल के माध्यम से घर की माता बहनों के सहयोगी बनें युवा-कलेक्टर वर्मा

खरगोन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को शहीद दिवस के अवसर पर प्रदेश में लर्न और अर्न योजना का शुभारंभ करते हुए युवा महापंचायत को भोपाल के मोतीलाल नेहरू मैदान में संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश की युवा नीति का विमोचन और प्रदेश में युवा पोर्टल का भी शुभारम्भ लिया। भोपाल में आयोजित हुई युवा महापंचायत में युवाओं को राज्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। खरगोन महाविद्यालय में युवा छात्र छात्राओं से खचाखच भरे हॉल में मुख्यमंत्री चौहान द्वारा की गई घोषणाओं का तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता की जय के नारों से गुंजा। इस दौरान जनभागीदारी के अध्यक्ष दीपक कानूनगो, सदस्यों में मुकेश बिडारे, हिमांशु ठाकुर, श्रीमती शीतल राठौर, श्याम गुप्ता, माया खोड़े और मीना कोचले सहित महाविद्यालय के प्राचार्य आरएस देवड़ा व स्टॉप तथा मप्र पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष भागीरथ कुमरावत उपस्थित रहे।

लर्निंग पढ़ाई को आसान बनाता है

इस कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि रीड करने से ज्यादा लर्न करना होगा। लर्निंग प्रक्रिया ही पढ़ाई को आसान बनाती है। उन्होंने युवाओं को खुद की वैल्यू बढाने के लिए माइकल जॉर्डन की प्रेरक कहानी भी सुनाई। इए दौरान कलेक्टर वर्मा ने युवाओं से आव्हान करते हुए कहा कि मोबाइल के माध्यम से अपने घर की माता बहनों की ई-केवायसी कर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ दिलाने में सहयोगी बन सकते हैं। इस योजना में प्रति माह 1-1 हजार रुपये खाते में आने है। लेकिन इसके लिए पात्र महिलाओं की ई-केवायसी जरूरी है। आप लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल है तो अपने मोबाइल से घर की माता बहनों या सहयोग कर सकते हैं।

युवाओं के लिए ये की नई घोषणाएं

1 जून से युवा पोर्टल पर युवा अपना रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी चुनिंदा सेक्टर में अप्रेंटिस के तौर पर कार्य सीख सकते हैं। इस दौरान कंपनी जो भी स्टायफन देगी उसके अतिरिक्त शासन द्वारा 8-8 हजार रुपये प्रति युवा को दिया जाएगा। प्रदेश में अब युवा आयोग बनाया जाएगा और युवाओं के लिए पृथक से भी बजट होगा। मप्र में यूथ गेम्स भी प्रति वर्ष आयोजित होंगे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब हर बार शुल्क नहीं भरना होगा। इसके अलावा दिल्ली इंटरव्यू के लिए जाने वाले छात्रों के लिए मप्र भवन में निशुल्क रहने ठहरने और खाने की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम के माध्यम से कई योजनाओं के युवा हितग्राहियांे के बैंक खातों में राशि भी अंतरित की।