जनसुनवाई में रेखा आवेदन लेकर आयी, घर पहुँची स्वीकृति पत्र लेकर

         पेंशन स्वीकृति मिली हाथोंहाथ, संबल की कार्यवाही जारी

खरगोन। मंगलवार को खरगोन वल्लभ नगर निवासी रेखा सेन एक आवेदन लेकर अनमने ढंग से जनसुनवाई में आयी थी। लेकिन जब वो घर पहुँची तो उनके चेहरे पर काम होने की खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को अपनी समस्या बताई। कलेक्टर वर्मा ने अपने पास ही जनसुनवाई में बैठी संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिराली जैन को एक घंटे में पेंशन और संबल योजना में नाम जोड़कर स्वीकृति पत्र देने के निर्देश दिए। इसके बाद सामाजिक न्याय विभाग द्वारा हाथोंहाथ कार्यवाही कर मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना की स्वीकृति प्रदान की। अब रेखा को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रारम्भ होगी।

संबल योजना का भी लाभ दिया जाएगा

पेंशन स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए कलेक्टर वर्मा ने कहा कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण संबल का स्वीकृति पत्र नहीं बना है। लेकिन वो भी आज ही संबल योजना में नाम जोड़कर योजना का लाभ दिया जाएगा। संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिराली जैन ने कहा कि पोर्टल से नाम जोड़ा गया है किंतु तकनीकी समस्या होने से ओटीपी जनरेट नहीं हो पाया है। इस कारण संबल का स्वीकृति पत्र नहीं बन पाया है। इन्हें शीघ्र ही संबल योजना का लाभ मिलने लगेगा।

पहले आवेदक का कार्य पूर्ण करें उसके बाद आवश्यक होने पर कार्यवाही

कलेक्टर वर्मा ने की पहली जनसुनवाई

खरगोन। प्रति मंगलवार को जिला स्तर पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा की अध्यक्षता में हुई। जनसुनवाई में भीकनगांव जनपद में सगुर बगुर के सोहन मांगीलाल ने कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्या बताई। उन्होंने कलेक्टर वर्मा से कहा कि सचिव द्वारा पंचायत नहीं खोलने से कई नागरिकों के कार्य रुके हैं। उनके खुद की समग्र आईडी चेंज नहीं होने से योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा हूँ। कलेक्टर वर्मा ने तुरंत वीसी के माध्यम से जनसुनवाई में जुड़े जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि पहले आवेदक की समस्या का निराकरण करें उसके बाद आवश्यक हो तो सचिव पर कार्यवाही करें।

वित्तीय अनियमितता बरतने पर जीआरएस को नोटिस जारी

खरगोन। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कसरावद जनपद के कामोदवाड़ा पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक धर्मेंद्र मीणा को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। इन्हें 21 फरवरी तक अपना जवाब समक्ष में उपस्थित होकर देना होगा। पीएम आवास की राशि के मामले में एक समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होने के बाद कलेक्टर वर्मा ने संज्ञान लेकर जनपद सीईओ से इसकी जांच कराई गई। समक्ष में उपस्थित होकर जवाब नहीं देने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। जांच में वित्तीय अनियमितता करना पाया गया है।

दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए परीक्षण शिविर 20 से 01 मार्च तक

खरगोन। भारत सरकार की एडिप योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए 20 फरवरी से 01 मार्च तक जिले की सभी जनपदों व संबंधित नगरीय निकायों में परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिसमें एलिम्को एपीसी उज्जैन से पुनर्वास विशेषज्ञों की टीम द्वारा शिविर में दिव्यांगों का परीक्षण किया जाएगा। ये शिविर कसरावद जनपद व निकाय के लिए 20 फरवरी को कृषि उपज मण्डी कसरावद में, 21 फरवरी को जनपद व निकाय महेश्वर, नपरि मण्डलेश्वर और नपरि करही के लिए महेश्वर के नर्मदा भवन में शिविर आयोजित होगा। इसी तरह 22 फरवरी को सेगांव जनपद में, 23 फरवरी को जनपद भीकगांव व नपरि का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीकनगांव में, 24 फरवरी को बड़वाह जनपद व नपा के लिए शिविर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़वाह में, 25 फरवरी को जनपद गोगांवा व नपरि बिस्टान के लिए शिविर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोगांवा में, 26 फरवरी को जनपद भगवानपुरा का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में, 27 फरवरी को जनपद झिरन्या में, 28 फरवरी को नपा सनावद के लिए रोगी कल्याण समिति सिविल अस्पताल में परीक्षण शिविर आयोजित होगा। खरगोन जनपद व नगर पालिका के लिए शिविर 1 मार्च को नर्मदा भवन खरगोन में आयोजित होगा।  

      परीक्षण शिविर में जिन दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण की आवश्यकता है उन्हें ब्लॉक स्तरीय शिविर में ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी के माध्यम से दस्तावेज के साथ उपस्थित होना है। परीक्षण शिविर में समग्र आईडी की छायाप्रति, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो जो जिले के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी तथा अधिकतम 30 हजार रूपये प्रतिमाह या उससे कम आय का प्रमाण पत्र के लिए बीपीएल कार्ड, मनरेगा कार्ड, सर्टिफिकेट विधायक, सरपंच द्वारा जारी किया गया है। दो पासपोर्ट फोटो जिसमें दिव्यांगता प्रदर्शित हो, निवासी प्रमाण पत्र के लिए मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ शिविर में उपस्थित हो सकते है। वहीं कार्यवाही पश्चा 100 प्रतिशत सेचुरेशन से कोई निकाय रहती है तो उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।