आरटीई के अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में तिथियां की जारी

खरगोन। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिन गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों द्वारा सत्रों के प्रपोजल अभी तक तैयार नहीं किए है, उन्हें अंतिम पत्र जारी करें। इस आशय के निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने समस्त कलेक्टर्स को जारी किए है। उन्होंने कहा कि फीस प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाईन प्रपोजल तैयार करने तथा नोडल अधिकारी स्तर से सत्यापन करने एवं जिला स्तर से निराकरण की अंतिम तिथियां जारी की गई है। जारी तिथि अनुसार सत्र 2017-18 में प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी, नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 25 फरवरी व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 12 मार्च निर्धारित की गई है। वहीं सत्र 2018-19 में प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी, नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 3 मार्च व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 18 मार्च तथा सत्र 2019-20 में प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 8 मार्च व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 23 मार्च निर्धारित है।

लंबित फीस प्रतिपूर्ति के प्रपोजल का तत्काल करें निराकरण

संचालक धनराजू एस ने कहा कि यदि किसी अशासकीय स्कूल की 2016-17 फीस प्रतिपूर्ति के प्रपोजल नोडल अधिकारी अथवा जिला स्तर पर लंबित है, तो उनका तत्काल निराकरण किया जाएं। जिन अशासकीय स्कूलों द्वारा इन तिथियों तक ऑनलाईन प्रपोजल तैयार नहीं किया जाता है, तो व प्रायवेट स्कूल इन तिथियों के पश्चात उस सत्र की फीस प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही अंतिम तिथि के पश्चात पोर्टल पर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार की सुविधा बंद की जाएगी। संबंधित प्रायवेट स्कूल को उस सत्र के प्रस्ताव तैयार करने के अभाव में शेष रहे निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों का अध्यापन स्वयं के व्यय से कराना होगा। जिला स्तर पर परीक्षण आदि की समस्त कार्यवाही निर्धारित तिथि के पूर्व तक अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाएं एवं बजट उपलब्ध होने पर नियमानुसार तत्काल फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जाएं।

तीन प्रकरणों में मिली अनुकंपा नियुक्ति

खरगोन। जिले में अलग-अलग विभागों में शासकीय सेवकों की कर्तव्य पर रहते हुए आकस्मिक मृत्यू होने के प्रकरणों में एक दिन में तीन व्यक्तियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। इनमें योगेंद्र राजवैद्य राजस्व निरीक्षक की 16 सितंबर 2020 को, भगवानसिंह चौहान पटवारी की 25 जनवरी 2020 एवं एनव्हीडीए में भृत्य के पद पर कार्य करने वाले लक्ष्मण सावरे की मृत्यू 25 जुलाई 2015 को हुई थी। राजस्व विभाग के दो मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश जारी किए गए। योगेंद्र राजवैद्य की सुपुत्री आयुषी राजवैद्य को तहसील गोगावां में अस्थाई तौर पर पटवारी पद पर व भगवानसिंह चौहान के सुपुत्र धर्मेंद्रसिंह चौहान को अस्थाई रूप से कसरावद तहसील में पटवारी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। वहीं लक्ष्मण सावरे के सुपुत्र बबलू सावरे को तहसील कार्यालय सनावद में भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। नर्मदा विकास गुणवत्ता नियंत्रण नर्मदा संभाग क्र.1 में भृत्य के पद पर शासकीय सेवा में 2015 को लक्ष्मण सांवरे की मृत्यू हुई थी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभाग में पद रिक्त नहीं होने के कारण राजस्व विभाग में भृत्य के पद पर अस्थाई नियुक्ति की गई है।