लोकसेवा प्रबंधन विभाग से संबंधित जानकारियां अब वाट्सअप पर प्राप्त करें

राज्य स्तरीय वाट्सअप नंबर 0755-2775227 जारी

खरगोन। राज्य लोकसेवा अभिकरण मप्र द्वारा आम नागरिकों के लिए लोकसेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत संचालित लोकसेवा केंद्रों व उनकी उपलब्ध सेवाओं की जानकारी को मोबाईल के माध्यम से वाट्सअप पर प्राप्त करने के लिए राज्य स्तरीय नंबर 0755-2775227 जारी किया गया है। इसके लिए जिले के नागरिकों को सबसे पहले इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव (सुरक्षित) करना होगा, उसके बाद वाट्सअप के माध्यम से इस नंबर पर हाय/ हैलों मैसेज भेजना होगा। नागरिक के मैसेज भेजने के उपरांत नागरिक के पास विभिन्न विकल्पों के चुनाव करने के लिए मैसेज आएगा, जिसमें नागरिक लोक सेवा केंद्रों अथवा एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दर्ज कराए गए आवेदन के निराकरण की स्थिति, जारी किए गए प्रमाण पत्र पर लगे डिजीटल हस्ताक्षर का सत्यापन, लोकसेवा केंद्रों पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं की जानकारी, नजदीकी लोकसेवा केंद्र की जानकारी एवं शासन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव व फीडबैक दर्ज कर सकते हैं।

खरगोन आईटीआई में 92 रिक्त सीटों के लिए 20 नवबर तक पुनः प्रवेश प्रक्रिया होगी

खरगोन। प्रदेश के शासकीय एवं निजी आईटीआई में रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश प्रक्रिया 3 नवंबर से पुनः शुरू की गई है, जो 20 नवंबर तक चलेगी। इसी के अंतर्गत खरगोन आईटीआई में भी रिक्त 92 सीटों के लिए भी प्रक्रिया प्रारंभ है। प्राचार्य हितेषी सुरागे ने बताया कि खरगोन आईटीआई में 11 अलग-अलग विषयों की कुल 340 सीटें है। इनमें से 248 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। जबकि 92 सीटें रिक्त है, जिन पर प्रवेश होना है। आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदक 8 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, नवीन च्वाइस फिलिंग एवं इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना, इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। जिन आवेदकों ने पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें च्वाइस फिलिंग कराना अनिवार्य होगा। एमपी ऑनलाईन द्वारा 9 नवंबर को एसएमएस के माध्यम से मैरिट सूची जारी की जाएगी। मैरिट सूची के आवेदकों का प्रवेश 10 एवं 11 नवंबर को होगा।

नए आवेदक भी करा सकते है रजिस्ट्रेशन

प्राचार्य सुरागे ने बताया कि मैरिट सूची के आवेदक 12 से 16 नवंबर के मध्य रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, नवीन च्वाइस फिलिंग तथा इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता क्रम में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इस समयावधि में नए आवेदक भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। द्वितीय मैरिट सूची 17 नवंबर को जारी होगी तथा 18 एवं 19 नवंबर को प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। मैरिट सूची के आधार पर वोटिंग लिस्ट के आवेदकों की प्रवेश प्रक्रिया 20 नवंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी। इसके अलावा निजी आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया 19 नवंबर तक संपन्न होगी। इच्छुक आवेदकों का शासकीय आईटीआई द्वारा डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 नवंबर तक होगा।

परिसंपत्तियों का चिन्हांकन कर वेबसाईट पर करें पंजीकरण

खरगोन। विभिन्न विभागों द्वारा एजेंसियों के आधिपत्य में अनुपयोगी परिसंपत्तियों के संबंध में संयुक्त कलेक्टर ने समस्त विभागाध्यक्ष को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि अनुपयोगी परिसंपत्तियों का चिन्हांकन कर उनका व्यवसायिक उपयोग/मौद्रीकरण करने से शासन को अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। ऐसी परिसंपत्तियों को चिन्हित कर लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के निर्धारित पोर्टल (लिंक मप्र सड़क विकास निगम की वेबसाईट www.mprdc.gov.in) पर पंजीकरण करें। परिसंपत्तियों के संबंध में पंजीयन की समीक्षा प्रति सप्ताह मप्र शासन के मुख्य सचिव द्वारा की जा रही है। इसलिए ऐसी अनुपयोगी परिसंपत्तियों का चिन्हांकन कर 3 दिवस में अवगत कराएं।

दिव्यांग विद्यार्थी शोध पुरस्कार के लिए 5 दिसंबर तक करें आवेदन

खरगोन। मप्र के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शोध उपाधि (पीएचडी) पुरस्कार राशि वर्ष 2020-21 के लिए 5 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित है। मार्गदर्शिका सिद्धांत की प्रति व आवेदन पत्र का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईट www.highereducation.mp.gov.in पर देख सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस आशय की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ने समस्त शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को दी है।

दिव्यांग शिक्षकों को प्रशिक्षण से रखा जाएं मुक्त

खरगोन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार निष्ठा प्रशिक्षण कक्षा पहली से 8वीं तक के प्रदेश के समस्त शिक्षकों का ऑनलाईन प्रशिक्षण 16 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है, जो 15 जनवरी तक चलेगा। इस प्रशिक्षण के लिए दृष्टिबाधित दिव्यांग शिक्षकों के लिए ऑनलाईन सामग्री तैयार नहीं की गई है। इसलिए ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाएं। इस आशय के निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के अपर संचालक ओएल मंडलाई ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए है।