ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय कार्य प्रारंभ करने के लिए एडीएम से ले अनुमति

निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में अधूरे व भूमि विवाद को लेकर कलेक्टर ने दिए निर्देश

खरगोन। स्वामी विवेकानंद सभागृह में मंगलवार को कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने आदिम जाति कल्याण विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में कक्ष निर्माण, स्कूल, बाउंड्रीवाल, छात्रावास, आश्रम, बस्ती विकास योजनांतर्गत सामुदायिक भवन, शौचालय निर्माण और अनुच्छेद 275 मद के निर्माण, जिलेभर में आवासीय विद्यालय व क्रीड़ा परिसर आदि निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने जनपदवार पूर्व वर्षों से लंबित निर्माण कार्यों के बारे में संबंधित जनपद सीईओ, एजेंसी और मुख्य विभाग से जानकारी ली। बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के 72 निर्माण कार्य, आरईएस द्वारा निर्मित 10 कार्य, पीआईयू के 10, जनपद स्तरीय अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास के वर्ष 2017 से 2020 तक के निर्माण कार्य शामिल है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने वर्ष 2017-18 से प्रारंभ हुए कार्यों को अक्टूबर माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। संबंधित जनपदों के सीईओ ने बताया कि कई निर्माण कार्य स्थल चयन, गांव या भूमि आवंटन में गांव वालों की असहमति के कारण प्रारंभ नहीं हो सके है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर शासकीय कार्यों के लिए कार्य प्रारंभ करने की अनुमति अपर कलेक्टर से ली जाएं, जिसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को भी आवश्यक रूप से करें।

स्थल चयन और भूमि विवाद वाले निर्माण कार्यों की सूची पृथक से दी जाए

समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने सहायक आयुक्त डामोर को निर्देश दिए कि जितने भी निर्माण कार्यों में स्थल चयन या भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य अप्रारंभ है या अन्य विवाद के कारण पूर्ण नहीं हो पा रहे है, तो ऐसे कार्यों सूची पृथक से समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में लेकर उपस्थित होवे। वहीं स्थल संशोधन को लेकर निर्देश दिए कि 15 दिनों के अंदर स्थल चयन कर निर्माण कार्य प्रारंभ करें और आदिम जाति कल्याण विभाग विवाद वाले प्रकरणों की जनपद सीईओ के साथ पृथक से बैठक करें।

महेश्वर जनपद के निर्माण शाखा के कर्मचारियों को जारी होंगे नोटिस

बैठक के दौरान महेश्वर जनपद के निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद छत स्तर तक कार्य होने पर भी प्रथम या द्वितीय किश्त जारी नहीं होने पर कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने जनपद सीईओ निर्देश दिए कि संबंधित शाखा के प्रभारी को इस संबंध में शौकॉज नोटिस जारी किया जाएं और प्रारंभ सभी निर्माण कार्य नवंबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में सहायक आयुक्त जेएस डामोर, समस्त जनपदों सीईओ, निर्माण एजेंसी के कार्यपालन यंत्री, आरईएस के कार्यपालन यंत्री मयंक तिवारी, महेश्वर कार्यपालन यंत्री जगदीश पंवार, पीआईयू के संभागीय यंत्री एसएन पंवार उपस्थित रहे।