10 दिनों के भीतर विभागीय अधिकारी प्रस्तुत करेंगे भूमि की आवश्यकता व कार्य

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न

खरगोन। मंगलवार को स्वामी विवेकानंद सभागृह में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 दिनों के भीतर भूमि की आवश्यकता और निर्माण कार्य से जुड़े विभिन्न पक्षों के बारे में एसडीएम या तहसीलदार के साथ भूमि का अवलोकन कर पूरा प्लॉन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ज्ञात हो कि पूर्व की समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने शासकीय कार्य के लिए भूमि आवंटन के लिए अपर कलेक्टर से स्वीकृति लेने के आदेश किए थे। इसी परीप्रेक्ष्य में कई विभागों ने 56 निर्माण कार्यों के लिए भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजे है। अपर कलेक्टर श्री एमएल कनेल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राप्त प्रस्तावों पर संबंधित तहसीलदारों को सीमांकन, खसरा नकल आदि की कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भेजा जाएगा। इसी सिलसिले में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने सभी विभागों को इसमें शामिल करते हुए प्रस्ताव मांगे है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बीएल सोलंकी, समस्त अनुभागों के एसडीएम सहित समस्त जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

निरंतर करते रहे समीक्षा

बैठक में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने बड़वाह, मंडलेश्वर व कसरावद एसडीएम को निर्देश दिए कि करही, बड़वाह व कसरावद में जलावर्धन प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ हुआ है। कंपनी के कार्यों पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। इसमें प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी के अलावा मुख्य रूप से रोड़ रेस्टोरेशन का व्यवस्थित तरीके से कराना सुनिश्चित किया जाएं। क्योंकि खुदाई कर देने के बाद इनके द्वारा समयावधि में कहीं पर भी रोड़ भराई का कार्य पूरा नहीं किया जाता है। पूरे प्लॉन की जानकारी रखकर निरंतर समीक्षा करते रहें। बैठक में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने खाद्य विभाग और समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभी त्यौहारों का सीजन प्रारंभ होने वाला है। इसके मद्देनजर समस्त प्रकार के खाद्य पदार्थों का अवलोकन व दुकानों का निरीक्षण करते रहे। मिलावट की कोई भी सूचना या जानकारी मिलने पर कार्यवाही करें।

ठंड में कोरोना संक्रमण बढ़ने के आसार

बैठक में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि फिलहाल कोरोना के पॉजिटिव प्रकरणों में कमी जरूर आई है, लेकिन ठंड में इसके बढ़ने के आसार है। इसलिए आगामी त्यौहारों में भीड़-भाड़ होने के आसार भी है। खासकर नवरात्रि और रावण दहन जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में। राज्य शासन द्वारा धार्मिक आयोजनों को लेकर गाईडलाईन सुनिश्चित की गई है। सभी एसडीएम अपने-अपने स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित करें और इस वर्ष एक ही स्थान पर रावण दहन के आयोजन के लिए प्रेरित करें। इस आयोजन में 100 से अधिक संख्या न हो, इसके लिए भी स्थानीय पर पूरे प्रयास किए जाएं। वहीं रावण दहन में इस बार पटाखों का उपयोग नहीं होगा और रावण पुतले की ऊंचाई भी कम की जा सकती है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 145 नव-निर्मित शैक्षिक भवनों का किया वर्चुअल लोकार्पण

खरगोन। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने मंगलवार को प्रातः 10.30 बजे भोपाल स्थित मिंटो हॉल से प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के 497 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नव-निर्मित 145 शैक्षिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इनमें आदिम जाति कल्याण विभाग के 357 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत के 13 विशिष्ट आवासीय विद्यालय (कन्या शिक्षा परिसर), 4 करोड़ 63 लाख रुपए के 3 छात्रावास के नवीन भवनों और स्कूल शिक्षा विभाग के 135 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के 129 हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी शाला भवन शामिल है। इसी के अंतर्गत जिले के झिरन्या विकासखंड के ग्राम राजपुरा में वर्ष 2015-16 अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल का भी मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक श्री धुलसिंह डावर एवं जनपद उपाध्यक्ष घनश्याम राठौर ने भवन का लोकार्पण किया। भवन के लिए भूमि प्रदान करने वाले विश्राम पिता रघुनाथ का अतिथियों ने शाल व श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर पीआईयू के संभागीय परियोजना यंत्री एसएन पंवार, जिला शिक्षा धिकारी केके डोंगरे, नायब तहसीलदार राहुल डावर, जनपद सीईओ महेंद्र श्रीवास्तव, प्राचार्य आरडी अंब, मॉडल स्कूल प्राचार्य आरसी गंगराड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सभी को हो शिक्षा के समान अवसर प्राप्त

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के निर्धन पिछड़े एवं ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को उच्च गुणवतता तथा सर्वसुविधायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना मप्र शासन की प्राथमिकता है। सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो। कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। तथा निजी एवं सरकारी स्कूलों में भेदभाव समाप्त हो। इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे है, और इसके अच्छे नतीजे भी सामने आने लगे है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान भोपाल, शाजापुर और उमरिया जिले के हितग्राहियों और जनप्रतिनिधियों से शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में संवाद भी किया।