पुनः काम शुरू करने के लिए शासन से मिल रही है मदद

गरीब कल्याण में गुरूवार को वितरित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रूपए

खरगोन 24 सितंबर 2020। मप्र शासन द्वारा 16 सितंबर से गरीब कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित आर्थिक सहायता और योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत गुरूवार को नपा टाउन हाल में ग्रामीण पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर) के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने भोपाल से संबोधित करते हुए प्रदेशभर में आयोजित हुए कार्यक्रमों के माध्यम से हितग्राहियों से सीधा संवाद किया। टाउन हाल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांकेतिक तौर पर स्ट्रीट वेंडर हितग्राहियों को मुख्य अतिथि व जनप्रतिनिधियों के हाथों प्रमाण पत्र व राशि वितरित की गई। पूरे जिले के 400 हितग्राहियों को 40 लाख रूपए के ऋण वितरित कर उनके काम को पुनः प्रारंभ करने में आर्थिक सहायता दी।

इन्होंने कार्यक्रम को किया संबोधित

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक श्री रवि जोशी ने कहा कि जरूरतमंद लोगों ने घर पर रहकर कोरोना की लड़ाई लड़ी। अब उनके सारे कामकाज और जो कमाई हुई बचत राशि थीं, वो खत्म हो जाने के बाद सरकार उन्हें पुनः उभारने का काम कर रही है। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री बाबुलाल महाजन ने कहा कि शुरूआत कहीं से भी हो सकती है, बस हौसले व दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। सरकार बिना ब्याज के 10 हजार रूपए प्रदाय कर छूटे काम को फिर से स्थापित कर प्रारंभ करने का काम कर रही है। आज 10 हजार रूपए से शुरूआत कर आगे भी बैंक द्वारा ऋण प्रदाय किया जा सकता है। कार्यक्रम मेंएनआरएलएम की परियोजना अधिकारी श्रीमती सीमा निगवाल ने स्वागत संबोधन दिया। वहीं आभार जनपद समन्वयक धर्मेंद्र दुबे ने व्यक्त किया।

इन्हें सांकेतिक रूप से वितरित किए प्रमाण पत्र व राशि

ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के तौर पर फिर से कार्य प्रारंभ करने वाले नागरिकों को 10-10 हजार रूपए की आर्थिक राशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई है। यह राशि बिना ब्याज के प्रदाय हो रही है। टाउन हाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक श्री जोशी, सांसद प्रतिनिधि श्री परसराम चौहान, पूर्व कृषि राज्यमंत्री श्री बालकृष्ण पाटीदार, पूर्व विधायक श्री महाजन, जिला पंचायत सीईओ श्री गौरव बेनल, पूर्व नपा अध्यक्ष श्री विपिन गौर, खरगोन जनपद पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान ने मंच से सांकेतिक तौर पर 15 हितग्राहियों को राशि स्वीकृति के प्रमाण पत्र वितरित किए। इनमें शारदा सेन, शीला वर्मा, रेखा सांवले, राहुल वर्मा, सुकई वर्मा, उमा वर्मा, सावन दवाने, सलमा खान, फरीदा खान, पिंकी ओर राधाबाई को 10-10 हजार रूपए के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में लीड बैंक मैनेजर संदीप मुरूड़कर, जनपद पंचायत सीईओ राजेंद्र शर्मा, उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर तक आमंत्रित

खरगोन। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान योजना (पीएम कुसुम) के तहत किसानों के आर्थिक विकास के लिए सौर संयंत्र की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित विद्युत सब स्टेशनों के समीप स्थित भूमि पर करने के लिए इच्छुक किसानों की सहमति के लिए ऑनलाईन पोर्टल कार्यशील हो गया है। किसान www.cmsolarpump.mp.gov.in वेबसाईड पर संपर्क कर सकते है। जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी राजेंद्र गोयल ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सृदृढ करना है। योजना के तहत किसान अपने खेत की बंजर या अनुपयोगी भूमि में सोलर संयंत्र की स्थापना स्वयं के द्वारा या किसी निवेशक के साथ संयुक्त रूप से कर सकते है, जिससे किसान को एक नियमित आय प्राप्त हो सकेगी। योजना के तहत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के संयंत्रों की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। इस योजना से विशेषकर कम भूमि वाले किसानों की निर्भरता पूर्ण रूप से कृषि पर नहीं रहेगी। उन्हे सोलर संयंत्र से एकमुश्त नियमित आय होती रहेगी। पूरे प्रदेश में अभी कुल 910 सब स्टेशनों पर योजना का प्रथम चरण प्रारंभ किया जा रहा है।

किसानों के लिए 300 मेगावॉट का विशेष पैकेज

जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी गोयल ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों के लिए 300 मेगावाट का विशेष पैकेज है, जिसमें किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए भारत सरकार की पीएम कुसुम योजना है। अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित 500 किलोवॉट से 2 मेगावॉट तक के विकेंद्रीकृत संयत्र की स्थापना, किसान, किसान समूह, सहकारी संस्थान, पंचायत, फॉरमर प्रोड्यूसर आर्गेनाईजेशन, वॉटर यूजर एसोसिएशन अथवा डेवलपर के माध्यम से भी योजना के तहत पात्रता रहेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन सहमति 15 अक्टूबर 2020 तक दर्ज की जा सकती है। जैसे ही चिन्हित सब स्टेशनों के आसपास के किसानों की सहमति प्राप्त होती है, संयंत्र स्थापना के लिए अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।